उद्देश
- राज्यातील सहकार चळवळीचा सर्वंकष विकास करणे.
- लेखापरिक्षण व तपासणीच्या मार्गाने सहकारी संस्थांवर देखरेख करणे.
- पतसंस्था, कृषीपत आणि बिगर कृषीपत ग्रामीण व शहरी या संस्थांना त्यांच्या उद्योग विकसन योजनेत मदत देवून सक्षम करणे.
- महाराष्ट्र राज्य संघाला त्यांचे कार्याला आणि अंमलबजावणीसाठी मदत करणे आणि सक्षम बनविणे.
- अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्राप्त करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करणे.
कार्ये
- सहकार क्षेत्रातील मुख्य प्रश्न व धोरण विषयक बाबी हाताळणे.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- नोंदणी, उपविधी मंजूरी, दुरूस्ती, लेखा परिक्षण, तपासणी, देखरेख, व्यवस्थापक समिती निष्प्रभावित करणे, प्रशासकांची नियुक्ती करणे, अवसायनास सहकारी संस्था विसर्जित करणे
- राज्यातील सहकारी चळवळ आणि लोकांचे सहकारी चळवळीबाबत इच्छा जीवंत ठेवणेसाठी तसेच सशक्त आणि संपूर्ण सहकारी चळवळीच्या संपूर्ण वाढीसाठी कायदेशीर नियमित विकसन, शैक्षणिक आणि देखरेख अशी भूमिका करणे.
- राज्यातील सहकारी चळवळीच्या बाबतीत वैधानिक, नियामक, विकासात्मक, शैक्षणिक आणि पर्यवेक्षी भूमिका राबवणे, सहकारी चळवळीच्या निकोप आणि सर्वांगीण वाढीद्वारे सामान्य लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे.
