परिचय

सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे कार्यालय महाराष्ट्रातील कृषी-औद्योगिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि विशेषतः ग्रामीण कर्जपुरवठा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. हे कार्यालय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत कार्यरत असून राज्यातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, औद्योगिक सहकारी संस्था, तसेच गृहनिर्माण संस्था यांचे नियमन आणि मार्गदर्शन करते.

हे कार्यालय पुढील कायद्यांचे प्रशासन पाहते:

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४
बॉम्बे वेअरहाउसिंग अधिनियम, १९५९

या कायदेशीर चौकटीद्वारे सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्तबद्धता सुनिश्चित केली जाते. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:

सहकारी संस्थांची नोंदणी
सदस्यांचे हक्क
संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सवलती
संस्थेच्या मालमत्ता व निधीचे व्यवस्थापन
लेखापरीक्षण, चौकशी व तपासणी
वादविवाद निवारण व संस्थेचे परिसमापन
गुन्हे व शिक्षेसंबंधी तरतुदी
अपील, पुनर्विचार आणि पुनरावलोकने

सहकार — लोकशक्तीचा आर्थिक कणा

महाराष्ट्र हे राज्य देशातील सहकार चळवळीचे अग्रगण्य केंद्र असून इथे २.१८ लाखांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. ही चळवळ ही केवळ कायदेशीर रचना नसून ती एक स्वयंस्फूर्त, स्वेच्छेची व लोकाभिमुख चळवळ आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सहकार निबंधक हे मित्र, मार्गदर्शक आणि तत्त्वज्ञ म्हणून सहकारी चळवळीचा सर्वांगीण विकास आणि नैतिक कार्यपद्धती यासाठी सतत कार्यरत असतात. सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, आर्थिक स्वावलंबन आणि समाजजीवनात सशक्तता यासाठी हे कार्यालय सदैव प्रयत्नशील आहे.