पणन संचालनालय, पुणे
रुपरेषा
पणन संचालनालय राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषी मालाच्या विपणन व्यवहारांचे नियंत्रण करते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या पणन, ग्राहक, कृषी प्रक्रिया, खरेदी विक्री संघ, जिनिंग व प्रेसिंग इत्यादी सहकारी संस्थांच्या संनियंत्रणाचे कामकाज संचालनालयाकडून पार पाडले जाते. मुख्यतः सदर संचालनालय कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित व्यवहारांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची वाजवी किंमत मिळते. शेतकऱ्यांचे मध्यस्थांकडून होणारे शोषण टाळण्यासाठी व त्यांच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळण्यासाठी संचालनालय कार्य करते. अशा प्रकारे कृषी मालाच्या किंमतींचे नियंत्रण करण्याबरोबरच ग्राहकांना योग्य भावात शेतमाल मिळण्यासाठीही संचालनालय मदत करते.
दृष्टीक्षेप
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषी मालाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असे संघटित विपणन जाळे विकसित करण्यासाठी, ग्राहकांना दर्जेदार कृषीमाल उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.
साध्य
- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम 1967 ची अंमलबजावणी करणे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आवश्यकतेनुसार मुख्य बाजार व उपबाजारात योग्य सोयी पुरविण्याबाबत मार्गदर्शन व मदत करणे.
- कृषी विषयक पाहणी व शिफारशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे या विभागाच्या कामकाजाची सुरुवात 1935 साली झाली. यात निवडक शेतमालांच्या किंमतींची माहिती संकलित केली जाते.
- पणनचा दर्जा व सेवा उंचावण्यासाठी कृषी पणनमध्ये वेगवेगळ्या सुधारणा करणे.
- कृषी पणन क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना पणन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त करणे व परवाने देणे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कृषी पणनच्या सुविधा निर्माण करणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल ग्राहकांना विकता येईल.