बँकांसाठी व्याज परतावा योजना

सदरची योजना शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर-1406/प्र.क्र. 247/2-स, दि.17.05.2006 अन्वये अंमलात आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा दराने अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी बँकांना व्याज परतावा देण्यात येतो.

शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदराने उत्पादन तथा पीककर्ज उपलब्ध होण्यासाठी बँकांनी सात टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा केल्यास केंद्र शासनाकडून एक टक्का दराने व्याज परतावा देण्यात येतो. याच धर्तीवर बँकांनी सहा टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा केल्यास राज्य शासनाकडून एक टक्का दराने बँकांना व्याज परतावा देण्यात येतो. या येाजनेअंतर्गत राष्ट्रीयीकृत, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांना एक टक्का दराने व्याज परतावा देण्यात येतो तसेच दिनांक 05.09.2014 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करुन जिमस बँकांसाठी व्याज परताव्याचा दर 2.5% करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण बँकांनी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी नाबार्डकडून घेतलेल्या फेरकर्जावर व्याज परतावा अनुज्ञेय नाही.

या योजनेअंतर्गत बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रु.तीन लाखापर्यंतच्या पीककर्जाचा समावेश होत असुन व्याज परतावा रकमेचा हिशोब कर्ज दिल्याच्या तारखेपासुन कर्ज परतफेड होणाऱ्या तारखेपर्यंत किंवा सदर कर्ज परतफेडीची मुदत संपेल त्या तारखेपर्यंत (खरीप हंगामासाठी 31 मार्च व रब्बी हंगामासाठी 30 जून) यापैकी जी तारीख आधीची असेल ती विचारात घेण्यात येते.

सन 2024-25 मध्ये व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने रु. 60 कोटीचा व्याजपरतावा तसेच सन 2024-25 मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना रक्कम रु. 534.61 कोटीचा व्याज परतावा देण्यात आलेला आहे.

लाभार्थी:

शेतकरी

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे