राज्यातील प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण

देशातील प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने दि.29/06/2022 रोजी केंद्र पुरस्कृत “प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण” या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशातील 63000 तर राज्यातील 12000 कार्यरत कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 2022-23 ते 2024-25 या 3 वर्षाच्या कालावधीत संगणकीकरण होणार आहे. सहकार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली नाबार्डमार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी, मार्गदर्शन व दिशा निर्देश होणार आहे. संस्था संगणकीकरण करणे, मनुष्य बळास प्रशिक्षीत करणे व विक्री पश्चात सेवा उपलब्ध करुन देणे या बाबींचा समावेश करुन रु. 3.91 लाख प्रति संस्था खर्च अपेक्षीत धरण्यात आला आहे.

लाभार्थी:

प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थां

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे