राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेतर्गत (एसटीसीसीएस) प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण ( कार्यक्रम) –

शासन निर्णय दि.06/09/2014 व दि.16/11/2021 अन्वये राज्यातील प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या पिक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात शासन निर्णयानुसार देण्यात येणा-या योजनेंतर्गत रू. 25 लाखापर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 2 टक्के, रू. 25 लाख ते 50 लाखापर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1.50 टक्के, रू. 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 1 टक्का व रू. 1 कोटी पेक्षा जास्त पिक कर्ज वाटप केलेल्या संस्थांना 0.75 टक्के प्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. अर्थसहाय्याची कमाल मर्यादा रू.1.50 लाख प्रति संस्था एवढी आहे.

पात्र संस्थांच्या निकषामध्ये प्रामुख्याने वैधानिक लेखापरिक्षण पूर्ण होणे, वार्षिक साधारण सभा विहीत मुदतीत होणे, रू. 50 लाखापर्यंत पिक कर्जवाटप असलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2.5 टक्केपेक्षा जास्त नसावे, रू. 50 लाखावरील पिक कर्जवाटप असलेल्या संस्थांचे व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाच्या 2 टक्केपेक्षा जास्त नसावे, संस्थेमध्ये अफरातफर अथवा गैरव्यवहार नसावा, पिक कर्ज वसुलीचे प्रमाणे 50 टक्केपेक्षा जास्त असावे.

सदर योजनेअंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 10411 प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना सक्षमीकरणासाठी रक्कम रु. 20.99 कोटी अर्थसहाय्य वितरीत केले आहे.

लाभार्थी:

प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत, ज्यामुळे त्यांचे कार्य सुरळीत राहते.

फायदे:

या योजनेअंतर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना त्यांच्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी पीक कर्ज वितरणाच्या आधारावर आर्थिक मदत दिली जाते