ग्रामीण सहकारी पतसंस्थाना वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार अर्थसहाय्य

अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रा.वैद्यनाथन समितीचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दि.13.11.2006 रोजी नाबार्ड व केंद्र शासनाबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाकडून सर्व बाबींची पुर्तता करण्यात आली आहे, तथापि केंद्र शासनाकडून अद्यापही रु.935.00 कोटी निधीचे वितरण या त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेसाठी करण्यात आलेले नाही.

वार्षिक योजना सन 2010-2011 साठी रु.25.00 लाख एवढा निधी वैद्यनाथन पॅकेज अंतर्गत सहकारी संस्थांमधील राज्याच्या हिश्याची देणी भागविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला होता, तथापि प्रस्ताव नसल्याने व निधी खर्ची पडणार नसल्याने निधी समर्पित करण्यात आला. तसेच सन 2011-2012, 2012-13 व 2013-14 या वर्षांसाठी देखील प्रत्येकी रु.1.00 लाख तरतूद मंजूर होती पण निधी खर्च झाला नाही. तसेच वार्षिक योजना सन 2014-15 साठी देखील रु.1.00 लाख एवढीच तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे