1. डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत  योजना:-

पीक प्रोत्साहन योजना आता डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना या नावाने दि.1.5.1999 पासून सुधारित केल्याप्रमाणे कार्यान्वित आहे. प्राथमिक कृषि पतसंस्थेच्या ज्या सदस्यांनी रु.1 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी पीक कर्ज घेतले आहे व त्याची व्याजासह परतफेड प्रत्येक वर्षाच्या दि.30 जून अखेरपर्यन्त केली असेल त्या सदस्यास कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर 3% प्रोत्साहनाचा लाभ मिळेल. रु. 1 लाख पेक्षा जास्त ते रु. 3 लाख पर्यंतच्या कर्जाची वेळेत अदायगी करणा-या शेतक-यांना 2% सवलत मिळत असे, तथापि या योजनेत शासन निर्णय क्र. सी.सी.आर.-0612/प्र.क्र.269/2-स, दिनांक 3.12.2012 अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून सुधारित योजनेनुसार रु.1 लाख पर्यंत पीक कर्जाच्या परतफेडीवर 3 टक्के व त्यापुढील परंतू रु. 3 लाख पर्यंतच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीवर आता 2 टक्के ऐवजी 1 टक्का व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. सुधारित योजनेनुसार वर्ष 2012-13 या वित्तीय वर्षापासून वाटप झालेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीवर व्याज अनूदान वितरीत करण्यात येईल. ही योजना प्राथमिक कृषी  सहकारी पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण व खाजगी बॅकांनी दिलेल्या पीक कर्जाला देखील लागू करण्यात आली आहे.

सन 2011-12 साठी रु.18771.00 लाख खर्च झालेले आहेत. सन 2012-2013 साठी रु. 14208.58 लाख मंजूर तरतूदीतून रु.14158.35 लाख खर्च झालेले आहेत. तसेच सन 2013-2014 साठी रु.11186.78 लाख मंजूर तरतूदीतून रु.11186.76 लाख खर्च झालेले आहेत. सन 2014-15 साठी रु. 10934.89 लाख एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

2. अल्पमुदतीच्या कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रुपांतर करण्यासाठी सहकारी पतसंस्थांना कर्जे:-

कृषि उत्पादनासाठी सहकार पतपुरवठा योजनेचा विस्तार हा सहकार विभागाकडून राबविल्या जाणा-या प्रमुख कार्यक्रमापैकी एक आहे. या योजनेंअंतर्गत शेतक-यांना बँकांमार्फत अल्प मुदत कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज आणि दीर्घ मुदत कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अल्प मुदत कर्ज वसुलीवर प्रतिकुल परिणाम झाल्यास शासनाच्या सुचनेनुसार बँका अल्पमुदत कर्जाचे रुपांतर मध्यम मुदत कर्जात करतात.  यात राज्य शासनाचा सहभाग 15% असतो.

या योजनेखाली  सन 2010-2011 साठी रु.25.00 लाख लक्ष्य ठरविण्यात आले होते व रु. 25.00 लाख खर्च झाला. तसेच सन 2011-12 साठी रु. 100.00 लाख मंजूर तरतूद होती व रु.85.00 लाख खर्च झाले . सन 2012-13 साठी रु. 800.00 लाख एवढी सुधारित मंजूर तरतूद होती तर सन 2013-14 साठी रु. 5000.00 लाख मंजूर तरतूदीतून रु.3615.86 लाख खर्च झालेले आहेत. तसेच सन 2014-15 साठी रु. 100.00 लाख एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे.

3. ग्रामीण सहकारी पतसंस्थाना वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार अर्थसहाय्य :-

अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या प्रा.वैद्यनाथन समितीचा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दि.13.11.2006 रोजी नाबार्ड व केंद्र शासनाबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाकडून सर्व बाबींची पुर्तता करण्यात आली आहे, तथापि केंद्र शासनाकडून अद्यापही रु.935.00 कोटी निधीचे वितरण या त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेसाठी करण्यात आलेले नाही.

वार्षिक योजना सन 2010-2011 साठी रु.25.00 लाख एवढा निधी वैद्यनाथन पॅकेज अंतर्गत सहकारी संस्थांमधील राज्याच्या हिश्याची देणी भागविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला होता, तथापि प्रस्ताव नसल्याने व निधी खर्ची पडणार नसल्याने निधी समर्पित करण्यात आला. तसेच सन 2011-2012, 2012-13 व 2013-14 या वर्षांसाठी देखील प्रत्येकी रु.1.00 लाख तरतूद मंजूर होती पण निधी खर्च झाला नाही. तसेच वार्षिक योजना सन  2014-15 साठी देखील रु.1.00 लाख एवढीच तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे.

4. राज्यातील शेतक-यांना 6% दराने कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकाना व्याज परतावा करणे / शेतक-यांना अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य ( योजनेत्तर) :-

क्र. सीसीआर 1406/ प्र.क्र.247/2-स, दि. 17.05.2006 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना 6% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार खरीप व रब्बी हंगामात राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँका यांचेकडून रू.3.00 लाख पर्यंतच्या अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठयावर बँकांना व्याज परताव्याचा लाभ खालीलप्रमाणे देण्यात येतो. तसेच सन  2013-14 पासून खाजगी बँकानाही ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

व्याज परताव्याच्या रक्कमेचा हिशोब कर्ज दिल्याच्या तारखेपासून तो कर्ज परतफेड होणाऱ्या तारखेपर्यंत किंवा सदर कर्ज परत फेडीची मुदत संपेल त्या तारखेपर्यंत (खरीप हंगामासाठी ) 31 मार्च आणि रब्बी हंगामासाठी 30 जून या पैकी जी तारीख आधीची असेल ती विचारात घेऊन करण्यात येतो.       ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून फेर कर्ज घेतात व ज्या बँकांचे एन.पी.अे चे प्रमाण 20%  पेक्षा कमी आहे अशा जि.म.स बँकांना राज्य शासनाकडून 1.25% व्याज परतावा देण्यात येतो. तसेच ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे एन.पी.अे चे प्रमाण 20% पेक्षा जास्त आहे त्यांना 1.75% व्याज परतावा देण्यात येतो. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आपल्या स्वनिधीतून सेवा सहकारी संस्थांना केलेल्या पीक कर्ज पुरवठयावर 1.75% व्यात सवलत देण्यात येते. राष्ट्रीयकृत बँक व गामीण बँकांनी 6% व्याजदरावर केलेल्या कर्ज पुरवठयाबाबत राज्य शासनाकडून 1% व्याज परतावा संबंधित बँकाना देण्यात येतो.

सदर योजनेअंतर्गत सन 2013-14 या वर्षासाठी रु.22500.00 लाख मंजूर अर्थसंकल्पित तरतूद पूर्ण खर्च करण्यात आलेली  आहे. त्याचप्रमाणे सन 2014-15 या चालू अर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी रु.15000.00 लाख इतकी  अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

5. सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना अर्थसहाय्य:-

 राज्यातील सहकारी जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च मोठया प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा बोजा कमी करून तो काही प्रमाणात शासनाकडून उचलला जावा या उद्देशाने संस्थाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के किंवा रु.100.00 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरुपात शेतक-यांना सन 1994 पासून देण्यात येते.योजना सुरु झाल्याच्या दिनांकापासून एकूण 336 सहकारी संस्थांना रु.314.03 कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चाच्या योजनांना रु.50.63 कोटी इतके अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असून त्यातून अंदाजे सुमारे 42320 शेतक-यांचे 30863 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली आणले गेले आहे.     सन 2012-13 या वित्तीय वर्षासाठी रु.500.00 लाख इतकी मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रु.233.38 लाख एवढा खर्च झाला. सन 2013-14 या वित्तीय वर्षासाठी रु.400.00 लाख इतकी सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद होती व रु.211.91 लाख एवढा खर्च झालेला आहे. तसेच सन 2014-15 साठी रु. 200.00 लाख एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद  मंजूर करण्यात आली आहे.

पणन विभाग योजना

1. रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा

राज्यातील मागणीच्या तुलनेत खताच्या पुरवठयातील तुट भरुन काढण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या खत कंपन्याकडून डीएपी/युरीया व संयुक्त खताची आयात करुन  खताचा संरक्षित साठा करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर खताचा पुरवठा होण्यासाठी सन २००१ पासून रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा योजना  ही योजना  राज्यात महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाकडून राबविण्यात येते.

सदर योजेनेसाठी हंगाम सुरु होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात खतांचा संरक्षितसाठा करण्यात येत असून, त्याची विक्री संबंधित जिल्हयाचे कृषी विकास अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली होते. खत खरेदीसाठी शासनाकडून शासन हमी देण्यात येते. तसेच साठवणूक करण्यासाठी येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची प्रतिपूर्ती ( प्राथमिक वाहतूक, दुय्यम वाहतूक, गोदाम भाडे, हमाली विमा, कर्जा वरील व्याज इ.) शासनाकडून होते.

शेतकऱ्यांना वेळेवर व  उच्चतम किरकोळ विक्री दरापेक्षा कमी किंमतीमध्ये खत प्राप्त होण्यासाठी सन २०११ पासून राज्यामध्ये बांधावर खत योजना यशस्वीरित्या  राबविण्यात येत आहे.

2. आधारभूत किंमत खरेदी योजना 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व त्यांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी, केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी असलेल्या नाफेडचे सब एजंट म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबविण्यात येते.

3. कापूस प्रापण योजना

केंद्र  शासनाच्या निर्देशानुसार व आधारभूत किंमतीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघामार्फत राज्यात  कापूस प्रापण योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनांतर्गत कापूस खरेदी करणे, कास्तकरांची कापसाची किंमत विहित वेळेत त्यांना देणे आणि गाठी तयार करणे त्यांची विक्री करणे व या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी, प्रयोगशाळा, गोदामे इ. यंत्रणा कार्यान्वीत असून, सदर यंत्रणेचे कार्यान्वयन हे महासंघाकडून करण्यात येते.