पणन संचालनालय

पणन संचालनालय राज्यातील शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या कृषी मालाच्या विपणन व्यवहारांचे नियंत्रण करते.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या पणन ,ग्राहक ,कृषी प्रक्रिया,खरेदी विक्री संघ,जिनींग व प्रेसिंग इत्यादी सहकारी संस्थांच्या संनियंत्रणाचे कामकाज संचालनालयाकडुन पार पाडले जाते. मुख्यत: सदर संचालनालय कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित व्यवहारांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. जेणेकरुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये माल आणणा-या शेतक-यांना आपल्या मालाची वाजवी किंमत मिळते. शेतक-यांचे मध्यस्थांकडुन होणारे शोषण टाळण्यासाठी व त्यांच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळण्यासाठी संचालनालय कार्य करते.अशा प्रकारे कृषी मालाच्या किंमतींचे नियंत्रण करण्याबरोबरच ग्राहकांना योग्य भावात शेतमाल मिळण्यासाठीही संचालनालय मदत करते.

शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या कृषी मालाला योग्य किंमत मिळवुन देण्यासाठी, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असे संघटित विपणन जाळे विकसित करणेसाठी ,ग्राहकांना दर्जेदार कृषीमाल उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.

• महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व‍ विनियमन) अधिनियम 1963 व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम 1967 ची अंमलबजावणी करणे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आवश्यकतेनुसार मुख्य बाजार व उपबाजारात योग्य सोयी पुरविण्याबाबत मार्गदर्शन व मदत करणे.
• कृषी विषयक पाहणी व शिफारशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे या विभागाच्या कामकाजाची सुरुवात 1935 साली झाली.यात निवडक शेतमालांच्या किंमतींची माहिती संकलित केली जाते.
• पणनचा दर्जा व सेवा उंचावण्यासाठी कृषी पणन मध्ये वेगवेगळया सुधारणा करणे.
• कृषी पणन क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना पणन क्षेत्रात गुंतवणुक करण्यासाठी प्रवृत्त करणे व परवाने देणे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कृषी पणनच्या सुविधा निर्माण करणे.ज्यामुळे शेतक-यांना त्यांचा शेतीमाल ग्राहकांना विकता येईल.