ग्रामीण पत पुरवठा आणि कृषी औद्योगिक अर्थकारणात सहकार आयुक्त आणि निबंधक सहकारी संस्था, महत्वाची भूमिका बजावतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि नियम १९६१ अंतर्गत ग्रामीण वित्त आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, बँकींग, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, औद्योगिक सहकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्थासह महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार,पणन आणि वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या कामकाजाशी संबंधित आहेत.