सहकार म्हणजे सारख्या विचाराचे लोक एकत्र येऊन एखादी आर्थिक उलाढाल करणारी संस्था. यात एक व्यक्ती एक मत या प्रणालीचा वापर होतो. अगदी सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये सहकारी तत्वावर असणारी शेतकऱ्यांची संस्था होती. भारतात सर्वप्रथम सहकार चळवळीची सुरुवात १९०४ च्या सहकारी संस्थांचा कायद्यानुसार  झाली.  हा कायदा सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी करण्यात आला होता तथापि, उद्दिष्ट मर्यादित होते. या कायद्यातील तरतूदी अधिक व्यापक क्षेत्राला लागू करण्यासाठी त्यानंतर १९१२ चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली व या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी १९२५ चा सहकारी कायदा करण्यात आला.  सन १९४७ मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट (१९३९) व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट (१९४६) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची स्थिती :

देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतूदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० हा कायदा पारीत केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण , चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

सन १९७० मध्ये तत्कालिन सहकार मंत्री मा.श्री. यशवंतराव मोहिते यांनी सहकार विभागाच्या तसेच सहकार चळवळीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यास अनुसरुन राज्यस्तरीय लेखासमिती स्थापन करण्यात आली व तद्नंतर स्वतंत्र साखर संचालनालय ( सध्याचे साखर आयुक्तालय ), पणन संचालनालय आणि वस्त्रोद्योग संचालनालय अस्तित्वात आले. सन १९७५ मध्ये सहकार न्यायालयाची स्थापना व  सन १९८१ मध्ये तालुका स्तरावरील कार्यालयाची स्थापना करुन सहकार विभागाचा विस्तार करण्यात आला. सन १९७७ मध्ये दुग्धसंस्था, दुग्धविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. मार्च १९८९ पासून मंत्रालय पातळीवर कृषी व सहकार विभाग यांचे विभाजन होऊन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला.

९७ वी घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यातील बदल        

भारतीय संविधनातील 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार घटनेच्या अनुच्छेद 19 (1) (सी) मध्ये सुधारणा करुन सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क घोषीत करण्यात आला आहे. तसेच अनुच्छेद 43 (बी) नुसार राज्य शासनाने सहकारी संस्थाचे स्वायत्त कामकाज, लोकशाही नियंत्रण व व्यावसायिक व्यवस्थापनास चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 संविधानातील वरील सुधारणांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन दिनांक 14.2.2013 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आला.  त्यानंतर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहानी या विधेयकास मान्यता दिल्यानंतर दिनांक 13.8.2013 रोजी सुधारित महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

वरील सुधारणांच्या अनुषंगाने सहकार कायदयात खालील महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

• कलम 2-तज्ञ संचालक, कार्यलक्षी संचालक व क्रियाशील सदस्य यांची व्याख्या समाविष्ट.

• कलम 24-अ प्रत्येक सहकारी संस्थेने तिचे सभासद, अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण आयोजित करणे बंधनकारक आहे.

• कलम 27- अक्रियाशील सभासदास संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतदान करता येणार नाही.

• कलम 73CA- कलम 146 मधील गुन्हयाकरीता कलम 147 नुसार शिक्षा/दंड झाल्यास अशा व्यक्तीस  संचालक पदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

• कलम 73CB- सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटीत करण्याची तरतूद.

• कलम 75- संस्थेने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यात लेखापरिक्षण करुन घेणे व सहा महिन्यात संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे बंधनकारक आहे.

• कलम 79- संस्थेच्या कामकाजाशी संबधित विविध प्रकारची विवरण पत्रे सहा महिन्यात निबंधकास सादर करणे बंधनकारक.

• कलम 83- चौकशी पूर्ण करण्यासाठी  कमाल मर्यादा 6 महिने ( कमाल 3 महिने मुदत वाढ ) निश्चित करण्यात आली आहे.

• कलम 88- चौकशी पूर्ण करण्यासाठी  कमाल मर्यादा २ वर्षे ( कमाल 6 महिने मुदत वाढ ) निश्चित करण्यात आली आहे.